फिस्कल डेफिसिट और टैक्स रेट में कटौती जारी रहेगी- जेटली

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नई दिल्ली
वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए लोकसभा चुनाव जीत कर सत्ता में अगर लौटती है तो फिस्कल डेफिसिट और टैक्स रेट में कमी जारी रखी जाएगी। जेटली ने कहा कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत है जो तार्किक और निर्णायक फैसले ले सके और जो छह महीने के लिए नहीं बल्कि पांच साल के लिए हो।

जेटली ने गुरुवार को बिजनस चैंबर की एनुअल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, ‘टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। कम से कम दो बातों को लेकर मेरी सोच एकदम साफ है। हमारा फिस्कल प्रूडेंस सही रहा और हमने टैक्स रेट में कमी की। अगर हम सत्ता में आए तो हम इसी राह पर बढ़ते रहेंगे।’

सरकार को उम्मीद है कि वह फिस्कल इयर 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट के लिए 3.4% का टारगेट हासिल करने में कामयाब रहेगी। जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल कुछ कंजम्पशन आइटम्स को 28% के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब से निकालकर 12% या 18% वाले स्लैब में लाया है। सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी में कटौती करना अगले एजेंडे में शामिल है।

जेटली ने कहा कि देश की जीडीपी ग्रोथ 7-7.5% के बीच स्थिर रही है और डोमेस्टिक कंजम्पशन किसी भी तरह के ग्लोबल ट्रेंड में बढ़ेगी। उन्होंने कहा, ‘ग्लोबल लेवल पर कोई बूम नहीं है और न ही कोई सपोर्ट है। फिर भी हम 7-7.5% की रेंज में ग्रोथ हासिल करते रहे हैं और हमारी ग्रोथ अब इस लेवल पर स्टेबल हो गई है। हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है।’

फाइनैंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछले पांच साल में सरकार ने टैक्स रेट नहीं बढ़ाए हैं फिर भी कुछ मामलों में टैक्स बेस डबल हो गया है और टैक्स कलेक्शन में खासी बढ़ोतरी हुई है। जेटली ने कहा, ‘जीएसटी लागू होने के बाद पिछले 20 महीनों में सीमेंट (अफोर्डेबिलिटी के चलते) को छोड़कर बाकी सभी कंजम्पशन आइटम्स का टैक्स रेट 28% से घटकर 18% और 12% वाले स्लैब में आ गया है। सीमेंट का भी टैक्स रेट घटने में ज्यादा देर नहीं है।’

अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है तो क्या उपाय किए जाएंगे? इस सवाल के जवाब में जेटली ने कहा, ‘हमारा मैनिफेस्टो आने तक रुकिए। आपको कुछ चीजों के बारे में पता चल जाएगा।’ हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मैनिफेस्टो में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देनेवाला प्लान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान 11 अप्रैल को होना है। मतों की गिनती 23 मई को होगी।

इनकम ट्रांसफर स्कीम न्याय की फंडिंग के लिए पैसा चोर व्यापारियों से वसूले जाने का राहुल गांधी के बयान पर जेटली ने कहा, ‘भारत इस सोच के साथ नहीं चल सकता। मैं पिछले पांच साल से लगातार कहता आ रहा हूं कि हमारा ग्रोथ मॉडल ऐसा है कि हमें रिफॉर्म्स मार्केट बेस्ड करना होगा।’